Hanumangarh Market

05/03/2019

राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण पांच मार्च से करवाए जा सकते हैं। राज्य के कोटा संभाग में यह खरीद 15 मार्च से अन्य संभागों में एक अप्रैल से शुरू होगी। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने बताया कि राज्य के किसान अपनी गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य 1840 प्रति क्विंटल की दर पर बेचने के लिए भारतीय खाद्य निगम के पोर्टल पर पांच मार्च से पंजीकरण करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 15 मार्च से कोटा संभाग में तथा एक अप्रैल से अन्य संभागों में गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। किसानों को भारतीय खाद्य निगम के पोर्टल पर पंजीकरण के लिए फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड,जॉब कार्ड, लाइसेंस, किसान क्रेडिट कार्ड व पासपोर्ट लेकर निकटतम ई मित्र केंद्र पर जाना होगा

25/02/2019

18/01/2018

जीएसटी काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए हैंडीक्राफ्ट्स के 29 आइटम्स से टैक्स पूरी तरह खत्म करने का फैसला लिया है। इसके अलावा करीब 49 अन्य आइटम्स पर टैक्स में कमी की गई है। इस तरह कुल 78 आइटम्स पर टैक्स में राहत देने का फैसला लिया गया है। जीएसटी काउंसिल की 25वीं मीटिंग के बाद उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। मीटिंग के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि काउंसिल की ओर से 53 श्रेणियों में आने वाली सेवाओं पर भी जीएसटी दर को कम किया गया है। जीएसटी की नई दरें 25 जनवरी से लागू करने का फैसला लिया गया है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की उम्मीद बंधाते हुए फाइनैंस मिनिस्टर ने कहा कि अगली मीटिंग में इस पर विचार किया जाएगा।

1 फरवरी से लागू होगा इंटर स्टेट ई-वे बिल

1 फरवरी से इंटर स्टेट ई-वे बिल की व्यवस्था शुरू होगी। इसके अलावा 15 राज्यों ने इंट्रा-स्टेट ई-वे बिल की व्यवस्था भी शुरू करने की बात कही है। इस मीटिंग में आईटी सेक्टर के दिग्गज नंदन नीलेकणि भी शामिल थे।

रिटर्न फाइलिंग में फिलहाल कोई राहत नहीं

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि रिटर्न की फाइलिंग पहले की तरह ही चलती रहेगी। रिटर्न फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान करने को लेकर नंदन नीलेकणि ने एक प्रजेंटेशन भी दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी ही तीन रिटर्न फाइलिंग के स्थान पर एक रिटर्न फाइलिंग की व्यवस्था शुरू की जाएगी।

रियल एस्टेट पर भी कोई बात नहीं

इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रियल एस्टेट सेक्टर को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर भी कोई बातचीत नहीं हुई। मीटिंग से पहले इस सेक्टर को दायरे में लाने को लेकर चर्चा जोरों पर थी। इसके अलावा जीएसटी की फाइलिंग में भी कारोबारियों को अभी कोई राहत नहीं मिल पाई है।

16/11/2017

नीलामी के लिए रखा गया अब तक का सबसे बड़ा हीरा यहां 220.49 करोड़ रुपये (3.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर) में नीलाम हुआ है। नीलामी करने वाली कंपनी क्रिस्टी ने बताया कि इस तरह के रत्न की इतनी बड़ी नीलामी का यह एक वर्ल्‍ड रिकॉर्ड है। हालांकि इसके खरीदार का तुरंत पता नहीं चल पाया है। यह हीरा माचिस की डिब्‍बी के बराबर का है और 163.41 कैरट का है, जो किसी भी त्रुटि से परे है। यह ‘डी’ रंग हीरा है। हीरे के रंगो का विभाजन ‘डी’ से शुरु होता है और डी रंग किसी हीरे का सबसे उन्नत रंग होता है क्योंकि यह हीरे के मूल रंग को परिभाषित करता है। इसका मतलब वास्तव में रंगहीन होना होता है क्योंकि हीरा पारदर्शी होता है। इसके बाद ई, एफ, जी इत्यादि की श्रेणी में रंग का विभाजन होता है जिसमें हीरे का रंग धीरे-धीरे हल्का पीला होता जाता है।
यह हीरा ‘द आर्ट ऑफ ग्रिसोगोनो’ नाम के एक हीरों के हार में जड़ित था। क्रिस्टी की इस रत्न नीलामी में कर और कमीशन के बाद इसे 3.35 करोड़ स्विस फ्रैंक (स्विट्जरलैंड की मुद्रा) में बेचा गया है।

क्रिस्टी के अंतरराष्ट्रीय रत्न विभाग के प्रमुख और नीलामीकर्ता राहुल कड़किया ने एजेंसी से कहा, ‘‘इसने एक नया विश्व कीर्तिमान रचा है। किसी नीलामी में डी रंग का यह हीरा सबसे महंगा बिका है।

10/11/2017

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06/11/2017

हनुमान गढ मण्डी
नरमा- @4550- 4800
कपास-@5700-5735
सरसो-@3365- 3500
ग्वार- @3300-3518
बाजरी- @1170
धान pr11hh @ 1450-1740
धान 1509@ 2600-2780
धान 1121 @ 2800-3090
धान 1401@ 2800-2975
मुगफली @3100-3380

27/10/2017

नरमा @ 4600-4780
गवार @3400-3500

09/10/2017

नरमा @ 4500 to 4630
कपास@ 5300 to 5350
सरसो @ 3450
ग्वार @ 3500
धान 1401@ 3100
धान 1509@ 2700
धान pr @ 1700-50
धान pb 1 @ 3000

17/07/2017

जीएसटीएन पोर्टल इनवॉयस अपलोड करने के लिए 24 जुलाई से तैयार हो जाएगा। इससे व्यापारी अपनी बिक्री और खरीदारी के इनवॉयस पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। एक जुलाई के बाद जनरेट हुए इनवॉयस को इस पर डाला जाना है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के आइटी नेटवर्क की देखरेख कर रही कंपनी जीएसटी नेटवर्क यानी जीएसटीएन के चेयरमैन नवीन कुमार ने यह जानकारी दी। नवीन कुमार ने बताया कि 24 जुलाई से पोर्टल पर इनवॉयस अपलोड करने की सुविधा शुरू करने की योजना है। इससे व्यापारी रोजाना या साप्ताहिक आधार पर इनवॉयस अपलोड कर सकेंगे। इससे उन्हें महीने के अंत में इनवॉयस अपलोड करने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का दावा करने के लिए 200 रुपये और उससे ज्यादा के लेनदेन के इनवॉयस जारी करने हैं। रखरखाव हाथ से भी कर रहे हैं तो इन इनवॉयस का रिकॉर्ड क्रम से रखना है। जीएसटीएन ने पिछले महीने व्यापारियों की खातिर इनवॉयस का लेखाजोखा रखने के लिए ऑफलाइन एक्सेल फॉर्मेट लांच किया था। वे 24 जुलाई से ये एक्सेल शीट पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं।

कुमार ने बताया कि इनवॉयस अपलोड करने में असुविधा न हो, इसके लिए जीएसटीएन अपने पोर्टल पर वीडियो डालेगी। इसके अलावा कॉल सेंटर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है। यह डेस्क नई टैक्स व्यवस्था से जुड़े व्यापारियों के सभी सवालों के जवाब देगी। अब तक 69 लाख से ज्यादा एक्साइज, वैट और सर्विस टैक्स असेसी जीएसटीएन पोर्टल पर आ चुके हैं

27/06/2017

22/06/2017

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